भोपाल गैस त्रासदी:

भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में 2 दिसंबर 1984 को आधी रात में मिथाइल आइसोनेट (एमआईसी) के रिसाव के कारण तत्काल 2660 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा आसपास के इलाकों में दस हजार से ज्यादा लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो गए। पांच लाख लोग एमआईसी के रिसाव से प्रभावित हुए। इस बीच 16 सालों के दौरान गैस रिसाव से होने वाली संक्रामक बीमारियों से 15,000 लोगों की मौत हो गई। इस त्रासदी में 3,000 से अधिक जानवर मारे गए, जबकि सैकड़ों घायल हुए। हालांकि उस समय मरने वालों की तादाद ज्यादा होने के कारण पर्यावरणीय खतरों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। 1999 में अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संस्था ग्रीनपीस ने यूनियन कार्बाइड प्लांट के आसपास के इलाकों की जमीन, पानी और ठोस पदार्थों का परीक्षण किया। ग्रीनपीस ने पाया कि एमआईसी के रिसाव के कारण यहां की जमीन और पानी में अब प्रदूषित तत्व बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। भोपाल गैस त्रासदी पर 30 सालों से मुकदमेबाजी होती रही। फरवरी 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने इस त्रासदी से जुड़े सभी मामले निपटाने का आदेश दिया। हालांकि, त्रासदी से जुड़े कई मामलों का अभी तक कोई निपटारा नहीं हो पाया है। भारत और अमेरिका में इससे जुड़े कई मामले अब तक लंबित हैं।

एस. मुरलीधर (तस्वीर नीचे देखिए) गैस त्रासदी से जुड़ी मुकदमेबाजी से कई सालों तक जुड़े थे। इस पृष्ठ में एस. मुरलीधर द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं, हलफनामों के अलावा भारतीय और अमेरिकी घोषणाएं भी शामिल की गई हैं। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी सामग्री आईईएलआरसी के पब्लिकेशन पेज पर उपलब्ध है।

घटनाओं का क्रम (क्रोनोलाजी)

1969 Union Carbide India Limited’s (UCIL) plant at Bhopal designed by its holding company Union Carbide Corporation (UCC), U.S.A (which held 50.9% of UCIL’s equity) was built in 1969 as a formulation factory for UCC’s SEVIN brand of pesticides, produced by reacting Methyl Isocyanate (MIC) and alpha naphthol. Sevin kills pests by paralysing their nervous systems. At this time MIC was imported from the US in steel containers. Plant set up on land taken on long-term lease from State of Madhya Pradesh.

1975 UCC decided to "integrate backwards" and manufacture ingredients of Sevin at the Bhopal of UCIL. Although the then zonal regulations prohibited locating polluting activity in the vicinity of 2 kms from the railway station, UCC was able to persuade the authorities to grant it the necessary clearances.

1978 The alpha naphtol manufacturing unit was set up and a year later the MIC unit was set up at UCIL’s plant in Bhopal

December 25, 1981 Leak of Phosgene gas at the UCIL plant killed one worker.

January 9, 1982 25 workers were hospitalised as a result of another leak at the UCIL plant. Workers’ protests went unheeded...

March 1982 ... [ सम्पूर्ण कालक्रम को पढें ... ]

भोपाल प्रलेख

Jagarnath Sahu et al v. UCC and Madhya Pradesh State [Sahu II]

Jagarnath Sahu et al v. UCC and Madhya Pradesh State [Sahu II]

Thirty Years after Bhopal - Articles published in The Statesman (December 2014)

Janki Bai Sahu v Union Carbide Corporation and Warren Anderson [Sahu I]

Bhopal Gas Peedith Mahila Udyog Sangathan v Union of India

CBI v Keshub Mahindra

Bhopal: An unsettling settlement

Bhopal: As the Law Develops

State of Madhya Pradesh v Warren Anderson and Others

Union Carbide v Union of India - Orders August-October 2004

Bhopal Gas Peedith Mahila U.Sangat v Union of India

Sajida Bano v Union Carbide & Warren Andersen

Directions to Welfare Commissioner to disburse existing funds

Rejoinder affidavit: in appeal for disbursement of remaining amount of compensation paid by Union Carbide

Writ petition for disbursement of remaining amount of compensation paid by Union Carbide

Bhopal Gas Leak Disaster - Legal Issues

Communities at Risk: Industrial Risk and Indian Law

Keshub Mahindra v State of Madhya Pradesh

Union Carbide Corporation v Union of India (review petition)

Union Carbide Corporation v Union of India (statement of reasons)

Union Carbide Corporation v Union of India (settlement)

Charan Lal Sahu v Union of India

The Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985